सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई #भारत_बचाओ_यात्रा पर रोक लगाने की मांग..अदालत का आदेश- राज्य सरकारें प्रदान करें जरूरी सुरक्षा Admin1 | 19 Feb 2018
जब राष्ट्र के हित और समाज के कल्याण को ले कर सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान सम्पादक श्री सुरेश चव्हाणके जी भारत भर की यात्रा पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को ले कर आगे बढ़ रहे थे तब उस समय इस यात्रा के कुछ विरोधी अपने तमाम आधारहीन आरोप ले कर सुप्रीम कोर्ट गए था लेकिन राष्ट्र हित के इस मुद्दे पर अंततः न्यायालय ने किया न्याय और ख़ारिज कर दी उस मांग को जिसमे कहा गया था की सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए भारत बचाओ यात्रा पर . विदित हो कि उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता प्रिया शर्मा की उस याचिका पर आदेश देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए श्री सुरेश चव्हाणके जी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत बचाओ रथ त्रा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. जिसमे उन्होंने राज्यों में कानून व्यवस्था आदि की समस्या हो जाने की बात कर के इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी .माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए यात्रा की सुरक्षा आदि का जिम्मा सम्भालने का भी आदेश दिया है .
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आंदोलन से लोगों को रोका नहीं जा सकता. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ त्रा के दौरान कानून और व्यस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिसे उन्हें निभाना होगा. जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू की गई भारत बचाओ रथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं ऐसे में रथ त्रा पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर राज्य में कानून और व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. इसके लिए केंद्र सरकार को नहीं कहा जा सकता. यह राज्य सरकार का मामला है और उसे ही इस संबंध में काम करना होगा.l